tag:blogger.com,1999:blog-19029133.post7364641194790962706..comments2023-03-08T15:24:44.290+05:30Comments on चायना डेस्क (China Desk): बालकांसाठी वधू संशोधनAkshardhoolhttp://www.blogger.com/profile/02658102596047239452noreply@blogger.comBlogger3125tag:blogger.com,1999:blog-19029133.post-20356990125627152692010-01-28T09:12:35.251+05:302010-01-28T09:12:35.251+05:30स्त्रीगर्भाची हत्या करण्याची जी भयानक पद्धत चीनमध...स्त्रीगर्भाची हत्या करण्याची जी भयानक पद्धत चीनमधे (आणि आपल्या देशातही) रूढ आहे, ती पद्धतही चीनी सरकारइतकीच स्त्री-पुरुष असमतोलाला ज़बाबदार आहे. कावेबाज़ चीनी सरकारचा मला अजिबात पुळका नाही. पण काही बाबतीत सरकारसमोर फक्त अप्रिय पर्यायच असतात. जनजागृतीसाठी थांबणं परवडत नाही, आणि कठोर उपाय केल्यास ते 'निर्घृण' सदरात मोडतात. <br /><br />काही वर्षांपूर्वी हिंदी भाषिक राज्यांना त्यांच्या सध्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेत प्रतिनिधित्व नसल्याची तक्रार झाली होती. त्यावर एका तमिळ लेखकानी बरोबर मुद्दा काढला की दक्षिणेतल्या राज्यांनी लोकसंख्या वाढीवर जास्त कार्यक्षमता आणि जागरूकता दाखवली आहे. म्हणून त्यांची टक्केवारी घसरली आहे. उत्तरेतल्या राज्यांना अकार्यक्षमतेचं बक्षीस म्हणून लोकसभेतल्या ज़ागा वाढवून न देता उलट काही शिक्षा करायला हवी.Naniwadekarhttps://www.blogger.com/profile/11017094479923873501noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-19029133.post-4377573208172163762010-01-28T08:57:38.566+05:302010-01-28T08:57:38.566+05:30देशाच्या कल्याणासाठी कोणतेही धोरण आखण्याचा त्या दे...देशाच्या कल्याणासाठी कोणतेही धोरण आखण्याचा त्या देशाला पूर्ण अधिकार असतो यात शंकाच नाही. त्याच प्रमाणे 'एक कुटुंब एक मूल' हे धोरण राबविण्यास कोणाचीच हरकत नसावी. प्रश्न फक्त काय पद्धतीने हे धोरण राबवले जाते त्याच्याशी आहे. जन सामान्यात जागृती निर्माण करून धोरण राबवणे का जबरदस्ती करून राबवणे असे दोन पर्याय असतात, दुसरा पर्याय चिनी सरकारने निवडल्यामुळे मुले-मुली असमतोल निर्माण झाला आहे.Akshardhoolhttps://www.blogger.com/profile/02658102596047239452noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-19029133.post-84079837808575876092010-01-28T07:22:44.342+05:302010-01-28T07:22:44.342+05:30> 'एक कुटुंब एक मूल ' .... मानवी अधिकार...> 'एक कुटुंब एक मूल ' .... मानवी अधिकार संस्थांनी या निर्णयाचा मानवी अधिकाराचे सरळ सरळ उल्लंघन म्हणून अनेक वेळा निषेध केलेला आहे. <br />>---<br /><br />युद्धकाळात किंवा टंचाईच्या दिवसांत आवश्यक वस्तूंचं वाटप हातात घेऊन दरडोई दर महिना किती गहू द्यावा असल्या गोष्टीही सरकार ठरवतं. रात्री दहानंतर दिवे बंद करायला आम्हाला सांगणारे तुम्ही कोण, असा प्रश्न तेव्हा विचारता येत नाही. शत्रूच्या विमानांना आपल्याच लोकांनी मदत करता कामा नये म्हणून सरकार दिवेबंदीचा निर्णय घ्यायला मोकळं असतं. <br /><br />वाढती लोकसंख्या हा दीर्घकाळ उपाय करावा लागणार, असा लढा आहे. या लढ्यात किती अंशी ज़बरदस्ती चालवून घ्यावी हा वादाचा प्रश्न आहे. पण काही प्रमाणात ज़बरदस्ती करावी लागणारच. कॅथलिक धर्म तर कुटुंबनियोजनाच्या विरुद्धच आहे. पण त्यांचा विचार अनेक देशांना सद्यस्थितीत मान्य नाही. <br /><br />'हम दो, हमारे दो' या निर्णयाचा मानवी अधिकाराचे सरळ सरळ उल्लंघन असा निषेध झाल्याचं मी ऐकलेलं नाही. तेव्हा 'एक ज़ोडपं, एक मूल' हा तोच प्रकार आहे. त्याच्या बाज़ूनी बोलण्यासारखं आहे. पुरुष वारसदाराचं असलेलं आकर्षण हा एक संबंधित मुद्दा आहे. पण सरकारला बर्याच प्रमाणात लोकांच्या, वरवर खाज़गी वाटणार्या गोष्टींतही, ढवळाढवळ करण्याचा रास्त हक्क आहे.Naniwadekarhttps://www.blogger.com/profile/11017094479923873501noreply@blogger.com