चीनमधल्या
राज्यकर्त्यांनी औद्योगिक
उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासून
गेल्या तीस वर्षात चीनमधल्या
विस्थापितांच्या संख्येत न
भूतो! न
भविष्य़ति!
अशी
वाढ झाली आहे.
एका
अंदाजाप्रमाणे सध्या चीनमधे
23 कोटी
तरी विस्थापित असावेत.
चीनच्या
दक्षिणेला व समुद्र किनारा
असलेल्या प्रांतांच्यात व
शहरांच्यात बहुतेक सर्व
औद्योगिक प्रगती एकवटली आहे.
चीनच्या
बाकी भागांच्यातून साहजिकच
या भागांच्याकडे विस्थापितांचे
लोंढे आपले जीवनमान सुधारण्याच्या
इच्छेने येत रहातात.
जगातील
सर्वात मोठे मानवी स्थलांतर
असेही या स्थलांतराला म्हणता
येते.
मिस्टर.
हान
शौहाई हा अशा स्थलांतरितांच्यापैकीच
एक जण आहे.
1994 मधे
शान्डॉन्ग प्रांतातले आपले
घरदार सोडून तो बिजिंगमधे
आला. बिजिंगमधे
त्याने चहाची पावडर घाऊक
स्वरूपात विकण्याचा आपला एक
छोटासा धंदा चालू केला.
सोळा
वर्षानंतर आता त्याची महिन्याची
प्राप्ती 1000
ते
2000 युआन
( 210 ते
420 अमेरिकन
डॉलर्स) पर्यंत
पोचली होती.
हान
आपला धंदा ज्या जागेतून करत
असे ती भाड्याची जागा,
मागच्या
वर्षीच्या डिसेंबर मधे एका
मोठ्या घर बांधणी प्रकल्पाचे
बांधकाम सुरू करण्यासाठी
रिकामी करावयाची आहे असे
त्याच्या जागा मालकाने त्याला
सांगितले.
दुसर्‍या
दिवशी त्याचे सर्व सामान
रस्त्यावर काढून टाकण्यात
आले. बिजिंगच्या
अगदी परिमितीवर असलेल्या एका
छोट्या दोन खोल्यांच्या
फ्लॅटमधे हान त्याची बायको
व दोन मुले यांना त्यांच्या
चहा पावडरींच्या डब्यांच्या
बरोबर रहावे लागत आहे.हानला
सरकारकडून कोणतीही भरपाई
किंवा पर्यायी जागा मिळू
शकलेली नाही कारण त्याच्याजवळ
तो बिजिंगचा रहिवासी असल्याचे
सर्टिफिकेट नाही.
या
सर्टिफिकेटला चिनी भाषेत
हुकोऊ असे नाव आहे.
या
हुकोऊ मुळे चीनमधे आता दोन
वर्ग निर्माण झाले आहेत,
हुकोऊ
जवळ असलेले प्रथम दर्जाचे
चिनी नागरिक व हुकोऊ जवळ नसलेले
23 कोटी
दुसर्‍या दर्जाचे नागरिक.
हे
हुकोऊ जवळ नसल्यामुळेच हानला
किंवा त्याच्या बायकोला किंवा
मुलांना,बेरोजगार
भत्ता, आरोग्य
सेवा किंवा मोफत शाळा या सारख्या
कोणत्याच सुविधा मिळू शकत
नाहीत. हान
म्हणतो की "या
शहरात इतकी वर्षे घालवून
सुद्धा मला आता मी इथला
असल्यासारखे वाटत नाही.मला
जाण्यासाठी आता कुठे जागाच
नाही.”
चीनमधल्या
या 23 कोटी
दुसर्‍या दर्जाच्या नागरिकांना
आता असाच भविष्यातील सुरक्षेचा
प्रॉब्लेम भेडसावतो आहे.
या
मानवी समुद्रात जर असंतोष
निर्माण झाला तर त्याचे सर्व
राष्ट्रगामी परिणाम होतील
याची जाणीव मध्यवर्ती शासनाला
आता होऊ लागली आहे.या
स्थलांतरितांच्या पैकी निम्मे
जण 1980 च्या
नंतर जन्माला आलेले आहेत व
ते बर्‍यापैकी सेटल झाले
असावेत असे अनुमान आहे.
परंतु
बाकीचे लोक त्यांच्या विशी
पंचविशी मधले असल्यामुळे
त्यांच्या असंतोषाची केंव्हाही
ठिणगी पडू शकते व त्यातून फार
मोठ्या प्रमाणात दंगे धोपे
होऊ शकतात अशी रास्त भिती
शासनाला वाटत आहे.
ही
मुले शिकलेली आहेत.
इंटरनेटचा
वापर करत आहेत.
त्यांना
समाजातील हे दोन वर्ग सहन होत
नाहीत व या असमतोलामुळे आपल्यावर
अन्याय होतो आहे असे वाटू
लागले आहे.
हे
हुकोऊ सर्टिफिकेट 1950
च्या
दशकात यादवी युद्धात सापडलेल्या
चिनी लोकसंख्येने मोठ्या
प्रमाणात स्थलांतर करू नये
म्हणून मोठ्या शहरांच्यातील
लोकांना दिले गेले होते.
चीनच्या
औद्योगिक क्रांतीत स्वस्त
मजूर मिळावे म्हणून या हुकोऊ
बद्दलचे निर्बंध बरेच सैल
करण्यात आले होते.
असे
जरी असले तरी हे सर्टिफिकेट
जवळ नसलेल्या चिनी लोकांना
चिनी नागरिकत्वाचे कोणतेही
अधिकार किंवा सुविधा मिळत
नाहीत ही गोष्ट तितकीच खरी
आहे.
चीनच्या
आर्थिक सुबत्तेचे कोणतेही
फायदे न मिळालेल्या लोकांचा
प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे
असे दिसते कारण चीनच्या रबरी
शिक्का पार्लमेंटसमोर या
बाबतचा एक ठराव आला आहे.
11 मार्च
2010
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा