झेन्ग कुटुंबाचे हे वर्णन काही काल्पनिक नाही. चीनमधली ही सध्याची सत्य परिस्थिती आहे. जर मेंगमेंग साठी आताच वधू नियोजित केली नाही तर तो जेंव्हा लग्नाच्या वयाचा होईल तेंव्हा त्याला बायको मिळणे जवळपास अशक्यच असणार आहे याची झेन्ग पतीपत्नीना चांगलीच कल्पना आली आहे. व म्हणूनच त्यांची आतापासूनच धडपड चालू झाली आहे. मुलाला चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळावा यासाठी जसे आई-वडील धडपडत असतात तशीच स्पर्धा आता भावी पत्नी मिळवण्यासाठी पण चीनमधे करावी लागणार असे दिसते आहे.
2020 या वर्षापर्यंत चीनमधल्या एकूण पुरुषांची संख्या, स्त्रियांच्या एकूण संख्येपेक्षा 2.5 कोटीनी जास्त होईल असा तज्ञांचा अंदाज आहे. या फरकाला प्रामुख्याने कारण चीनचे अधिकृत 'एक कुटुंब एक मूल' धोरण आहे. भारताप्रमाणेच चीनमध्येही, मुलगा होण्याला अतिशय प्राधान्य दिले जाते. यासाठी भ्रूणहत्येचा वापर करण्यास मागे पुढे पाहिले जात नाही. लोकसंख्या तज्ञांच्या मताप्रमाणे कोणत्याही समाजात 100 मुलींच्या बरोबर 103 ते 107 मुलगे जन्माला येण्याचे प्रमाण सर्वसाधारण मानले जाते. चीनमधे 1980 मधेच 100 मुलींच्या बरोबर 108 मुलगे जन्माला आले होते. 2000 सालात हे प्रमाण शहरांच्यात 100:116 तर खेडेगावांच्यात 100:140 एवढे विषम झाले होते. चायनीज अकॅडमी ऑफ सोशल सायन्सेस(Chinese Academy of Social Sciences) मधील एका विचार समुहाने(think-tank) अलीकडेच केलेल्या एका अभ्यासाप्रमाणे मुले आणि मुली यांच्या जन्मातल्या या विषम प्रमाणाचा परिणाम म्हणून चीनमधे निदान 2.5 कोटी तरी पुरुषांना पत्नी मिळणे दुरापास्तच होणार आहे. या विचार समुहाच्या मताप्रमाणे 130 कोटी चिनी लोकसंख्येला भेडसावत असलेला हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
या विषमतेचा प्रथम परिणाम समाजातील गरीब लोकांच्यावर होणार आहे. या विषमतेमुळे काय आणि कोणते, सामाजिक व लैंगिक प्रश्न पुढील काळात उभे रहाणार आहेत ते आता सांगणे सुद्धा कठीण आहे परंतु मुलींना पळवणे, त्यांना अनैतिक मार्गाला लावणे हे प्रकार वाढतील यात शंकाच नाही. कदाचित चीनच्या आजूबाजूला असलेल्या राष्ट्रांतून मुलींचा व्यापार सुरू होणे सुद्धा शक्य आहे.
महत्वाचे सामाजिक निर्णय घेताना त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतील हे न बघता निर्णय घेण्याची चिनी अधिकार्‍यांची पद्धत आहे. त्याच प्रकारे घेतलेला 'एक कुटुंब एक मूल ' हा निर्णय आहे. मानवी अधिकार संस्थांनी या निर्णयाचा मानवी अधिकाराचे सरळ सरळ उल्लंघन म्हणून अनेक वेळा निषेध केलेला आहे. चिनी अधिकार्‍यांनी या निषेधाची कधी दखलही घेतलेली नाही.
चीनच्या अधिकृत माध्यमातून आता येणार्‍या या बातम्यांवरून हे धोरण चक्क फसले आहे व यामुळे पुढच्या काळात मोठे सामाजिक व लैंगिक प्रश्न चीनमधे उभे रहाणार आहेत हे चिनी अधिकार्‍यांनी मान्य केल्याचे मात्र स्पष्ट होते आहे.
27 जानेवारी 2010
३ टिप्पण्या:
> 'एक कुटुंब एक मूल ' .... मानवी अधिकार संस्थांनी या निर्णयाचा मानवी अधिकाराचे सरळ सरळ उल्लंघन म्हणून अनेक वेळा निषेध केलेला आहे.
>---
युद्‌धकाळात किंवा टंचाईच्या दिवसांत आवश्यक वस्तूंचं वाटप हातात घेऊन दरडोई दर महिना किती गहू द्‌यावा असल्या गोष्टीही सरकार ठरवतं. रात्री दहानंतर दिवे बंद करायला आम्हाला सांगणारे तुम्ही कोण, असा प्रश्न तेव्हा विचारता येत नाही. शत्रूच्या विमानांना आपल्याच लोकांनी मदत करता कामा नये म्हणून सरकार दिवेबंदीचा निर्णय घ्यायला मोकळं असतं.
वाढती लोकसंख्या हा दीर्घकाळ उपाय करावा लागणार, असा लढा आहे. या लढ्यात किती अंशी ज़बरदस्ती चालवून घ्यावी हा वादाचा प्रश्न आहे. पण काही प्रमाणात ज़बरदस्ती करावी लागणारच. कॅथलिक धर्म तर कुटुंबनियोजनाच्या विरुद्‌धच आहे. पण त्यांचा विचार अनेक देशांना सद्‌यस्थितीत मान्य नाही.
'हम दो, हमारे दो' या निर्णयाचा मानवी अधिकाराचे सरळ सरळ उल्लंघन असा निषेध झाल्याचं मी ऐकलेलं नाही. तेव्हा 'एक ज़ोडपं, एक मूल' हा तोच प्रकार आहे. त्याच्या बाज़ूनी बोलण्यासारखं आहे. पुरुष वारसदाराचं असलेलं आकर्षण हा एक संबंधित मुद्‌दा आहे. पण सरकारला बर्‍याच प्रमाणात लोकांच्या, वरवर खाज़गी वाटणार्‍या गोष्टींतही, ढवळाढवळ करण्याचा रास्त हक्क आहे.
देशाच्या कल्याणासाठी कोणतेही धोरण आखण्याचा त्या देशाला पूर्ण अधिकार असतो यात शंकाच नाही. त्याच प्रमाणे 'एक कुटुंब एक मूल' हे धोरण राबविण्यास कोणाचीच हरकत नसावी. प्रश्न फक्त काय पद्धतीने हे धोरण राबवले जाते त्याच्याशी आहे. जन सामान्यात जागृती निर्माण करून धोरण राबवणे का जबरदस्ती करून राबवणे असे दोन पर्याय असतात, दुसरा पर्याय चिनी सरकारने निवडल्यामुळे मुले-मुली असमतोल निर्माण झाला आहे.
स्त्रीगर्भाची हत्या करण्याची जी भयानक पद्धत चीनमधे (आणि आपल्या देशातही) रूढ आहे, ती पद्‌धतही चीनी सरकारइतकीच स्त्री-पुरुष असमतोलाला ज़बाबदार आहे. कावेबाज़ चीनी सरकारचा मला अजिबात पुळका नाही. पण काही बाबतीत सरकारसमोर फक्त अप्रिय पर्यायच असतात. जनजागृतीसाठी थांबणं परवडत नाही, आणि कठोर उपाय केल्यास ते 'निर्घृण' सदरात मोडतात.
काही वर्षांपूर्वी हिंदी भाषिक राज्यांना त्यांच्या सध्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेत प्रतिनिधित्व नसल्याची तक्रार झाली होती. त्यावर एका तमिळ लेखकानी बरोबर मुद्‌दा काढला की दक्षिणेतल्या राज्यांनी लोकसंख्या वाढीवर जास्त कार्यक्षमता आणि जागरूकता दाखवली आहे. म्हणून त्यांची टक्केवारी घसरली आहे. उत्तरेतल्या राज्यांना अकार्यक्षमतेचं बक्षीस म्हणून लोकसभेतल्या ज़ागा वाढवून न देता उलट काही शिक्षा करायला हवी.
टिप्पणी पोस्ट करा